*PWD एवं प्रधानमंत्री सड़क में विजली ठेकेदार ने 11kbका फैला दिया करंट*
_कभी भी घट सकती है बडी घटना ,जिम्मेदार बेखबर।_
सीधी जिले के कुसमी डीसी अंतर्गत नवीन विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग के द्वारा सर्वे कार्य करा कर ठेकेदार को कार्य करने का जिम्मा दिया गया लेकिन विद्युत विभाग के किए गए सर्वे को छोड़कर ठेकेदार और पेटी कान्टेक्टर एवं दबंग लोगो के द्वारा मनमानी पूर्ण कार्य करके 11kb सप्लाई दौड़कर पूरे प्रधानमंत्री सड़क एवं pwd सड़क में 11kb जैसे खतरनाक करंट फैला दिया गया है जिसमे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मामले पर इन विभागो के विभागीय जिम्मेदार आला अधिकारी चुप्पी साधे अपने कार्यालय पर बैठे हुए हैं।
*सिचाई विभाग की नहर मे लगा दिया पोल*
बताते चलें कि बिजली विभाग के द्वारा सर्वे के आधार को छोड़ते हुए ठेकेदार एवं पेटी ठेकेदार के द्वारा मनमानी पूर्ण कार्य करते हुए सिंचाई विभाग कोडार बांध की नहर ग्राम कोडार में नहर में ही खंभे लगा दिए गए जिससे किसानों के साथ-साथ जब भी विभाग नहर मरम्मतीकरण करेगा तो विभाग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और शासन की राशि खंभा को लगाने एवं हटाने में ही बर्बाद होती रहेगी साथ ही जैसे ही सिचाई विभाग के अधिकारियों को जानकारी हुई वह संबंधित प्रथम पेटी ठेकेदार के खिलाफ पत्र जारी कर खंबा हटाने की को लेकर पत्र जारी कर दिया है जिसमे उल्लेख है कि विभाग से विना सहमति के किसी तरह के कार्य नहर मे न किये जाये।अन्यथा कार्यवाही होगी,हलाकि अभीतक खंभा हटाया नही गया है।
*खम्भे के लिये ग्रामीण एवं ठेकेदार के बीच बवाल*
बता दें कि बिजली विभाग के द्वारा सर्वे किए गए विद्युत पोल के अनुसार बिजली नहीं लगाये जाने के कारण हितग्राहियों के घर तक विद्युत पोल नहीं पहुंच रहे हैं।ठेकेदार कम खंभा लगकर खंभा बेच रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण एवं ठेकेदार के बीच बवाल मचा हुआ है कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिना पैसे के ठेकेदार के द्वारा पोल नहीं लगाई जा रहे हैं जो व्यक्ति पैसे देते हैं उनके यहां ही विद्युत का पोल लग रहा है वही ठेकेदार पोल को बचाकर अन्यत्र स्थान पर पोल लगाकर पैसे वसूल किये है,ऐसा पेटी ठेकेदार के ऊपर आरोप लोग लगा रहे हैं अब देखना दिलचस्प होगा कि सर्वे के अनुसार विभाग काम करवायेगा या फिर इसी तरह सडको के किनारे 11के बी खुलातार फैलाकर मौत को आमंत्रण दिलाने मे सहयोगी इसी बनेगा और ठेकेदार का मनमानी रवैया चलता रहेगा वही ग्रामीणों ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की मांग की है।
