*ग्राम सचिव एवं जीआरएस ने सीईओ को सौपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन,14दिवसीय सामूहिक अवकाश पर गये*
अमित श्रीवास्तव
मध्य प्रदेश सचिव एवं जीआरएस संघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव संघ संयुक्त वादा निभाओ आंदोलन अंतर्गत 14 दिन का सामूहिक अर्जित अवकाश स्वीकृत कर ज्ञापन के तहत प्रदेश स्तरीय अवकाश कर संयुक्त रूप से अपनी समस्याओं व मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कुसमी जनपद पंचायत मे सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हर्ष नारायण सिंह एवं जीआरएस संघ के अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा सहित समस्त सचिव जीआरएस जनपद पंचायत में पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस एन द्विवेदी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें प्रमुख मांग सचिवों की है कि पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संविलियन किया जावे, छठवें वेतनमान का निर्धारण सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से की जावे, अध्यापक संवर्ग को दिए गए सातवें वेतनमान का लाभ वर्ष 2018 से दिए गए दिनांक से सचिवों को भी एरियस सहित दिया जावे ,प्रदेश के 100% अनुकंपा में रोस्टर मोलन आदि शर्तों का विलोपित कर सरलीकरण करते हुए या जहां जिस जिले में जिस संवर्ग का पद रिक्त है 100% अनुकंपा नियुक्ति किया जावे
*जीआरएस की प्रमुख मांग*
प्रदेश संगठन के आह्वान पर जीआरएस संघ ने मांग की है
वह पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90% सहायक सचिव पर भी लागू कराया जावे जो कम से कम ₹30000 प्रतिमाह किए जाने की कृपा करें ,एवं ग्राम रोजगार सहायक को स्थानांतरण नीति लागू कराया जाए ,आदेश दिनांक 6 /7 2013 के बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार निलंबन किया जाए एवं निलंबन अवधि में गुजारे भत्ते की पात्रता हो ,ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 500000 व अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो ,पीएफ का प्रावधान हो पूर्व की भांति उदाहरण दतिया में कांटा जाता था
*सीईओ ने दी समझाइस*
कुसमी जनपद पंचायत में पदस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस एन द्विवेदी ने सचिव एवं जीआरएस को हड़ताल से वापस आने की बात करते हुए समझाएं दी है कि शासन की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना का कार्य प्रभावित न करे उनकी मांगों को उन्होने जायज बताते हुए कहा है कि सरकार को इनकी मांग सुन लेनी चाहिए और उन्हें जल्दी कार्य पर वापस भेजे जिससे कार्य पूरा हो सके,उन्होने विश्वास दिलाया यदि सरकार उनकी मांगे पूरी करती हैं तो कम समय में लाडली बहना योजना का कार्य करके प्रगति लायेगे और हडताल से वापस आने की समझाइश देते हुए सभी को हड़ताल से वापस बुलाया है।
